Climate Justice

While the climate change and the consequent threats on existence of life on earth are now getting wider attention, the issue of justice in the climate action remains mostly side-lined. People’s Resource Centre is generating and spreading knowledge on climate justice- not only with a post-colonial global south perspective but also derived from an intersectional approach that is sensitive to the conditions of vulnerable social groups including women, children, indigenous people, Dalits, fisherfolks, pastoralists, small farmers and tenant farmers, and so on.

Publications

  • prcindia
    May 10, 2019

    लोकतंत्र और विकास का वर्तमान परिदृश्य

    आज झारखण्ड की सरकार देश और दुनिया के पूंजीपतियों के लिए “मोमेंटम झारखण्ड” का मेला लगाती है जहां झारखण्ड के संसाधानों की लूट के लिए बोली लगवाई जाती है। जो लोग इसके खिलाफ़ आवाज उठाते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच बने कानूनों को भी पूंजीनिवेश के नाम पर पूंजीपतियों के हित में बदला जा रहा है।
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Events

  • prcindia
    July 15, 2019

    Gendered Cultures and Climate Justice

    Rethinking Smart Cities and Infrastructural Corridors in India. Jointly hosted by: University of East Anglia, UK, Savitribai Phule Pune University, People’s Resource Centre, India with UNESCO C2C For World Natural Heritage Management and Training in Asia Pacific Region, India.
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Blogs

  • nishant
    December 7, 2020

    Seeds of Resistance and Hope: Some Post-webinar Reflections

    Seeds of Resistance and Hope – Reflections on an emerging global movement for food sovereignty through urban farming In a unique collaboration, People’s Resource Centre was able to bring together people of various countries associated with the act of urban farming either as practitioners or environmental activists and initiate a conversation about rethinking the ways…
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  • nishant
    December 2, 2020

    दिल्ली में शहरी खेती का सन्दर्भ

    शहर में खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों का आधुनिक शहरी अवधारणा में कोई कानूनी और नीतिगत स्थान नहीं है। इसीलिए शहरीकरण के दौरान इसे बाहर करके कानूनन बंदिश लगा दी जाती है। दिल्ली में इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो यहां के गांव की…
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